राैतहट । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम सहित चार जना लाई जिल्ला अदालत गौरले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
२२ औ पटकको पेशीमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दा किनारा लागेको छ । न्यायधिश मातृका प्रसाद आचार्यको ईजलासले मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद महताब आलम, शेख शेराज भन्ने शेख सराज, बद्री सहनी लाई साबिक मुलुकी ऐन अनुसार जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । प्रतिबादी मुक्ति साहले भने सफाई पाएका छन । फरार रहेका शेख फजलेहक, शेख भदइ, सगिर आलम, गौरी शंकर साह, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकाराको मुध्दा भने मुल्तबीमा राखेको जिल्ला अदालत गौकार स्रेस्तेदार उद्धब ढोडारीले बताउनुभयो ।
गत सोमबार देखि निरन्तर भएको बहशमा बिहिबार फैसला सुनाइएको छ । पटक पटकको पेशीपछि गत कात्तिक २२ गते वादी र प्रतिवादीलाई रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि मुध्दा चाडै टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यसपछि पनि साक्षि झिकाउने लगायतका आदेश भएपछि मुध्दा झनै लम्बिएको हो । मङ्सिर १५ गतेसम्म दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसक्नु पर्नेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले समय अभाव भएको भन्दै थप एक साताको समय माग गरेपछि मङ्सिर २४ गते दुबैपक्षले बहस नोट बुझाएको थियो । २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा आलमसहित ११ जना लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साबिक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विष्फोट हुँदा घाईते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ लाई इँटा भट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको आरोपमा बिस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरीज्यान मार्ने उधोग तथा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धिको कसुरमा मुध्दा चलाइएको हो ।
घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० गते आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले प्रहरीमा दिएको निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकोमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गभएको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सदर भए पछि सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गराई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
रौतहट प्रहरीले ०७६ असोज २६ गते आलम लाई पक्राउ गरी मुुध्दा चलाएको थियो । उनीमाथि १८ कात्तिक २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर’मा मुद्दा दायर भएपछि थुनछेक बहसमा २०७६ कात्तिक २९ गते देखि आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा रहदै आएका थिए ।
नेपाल समाचारपत्रबाट…
