- फैसला भएको २ वर्षसम्म पदपूर्ति बदर भएन
कर्मचारी सञ्चय कोषले कानुन विपरीत नियमावली संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि उक्त नियमावली अनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई भने सेवामा यथावत राखेको छ । सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०७५ असोज २३ गते संशोधन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो ।
नियमावली संशेधन गरेर विभिन्न पदमा १० जना खुला प्रतियोगिताबाट र ६६ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरेको कोषले उक्त संशोधन सर्वोच्चबाट खारेज भइसक्दा पनि ती कर्मचारीलाई यथावत राखेको हो । कोषको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णबाट संशोधन गराएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।
बढुवा प्रयोजनका लागि आफूहरुले निश्चित अंक पाइसकेको र त्यसको अभिलेख भइसकेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्दा आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै कोषकै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरुले रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र कर्मचारी सञ्चय कोष समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी कोषको व्यवस्थापन पक्षले वदनियत राखी अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियमावली पारित गराई हतार हतार कार्यान्वयन गरेको पीडित कर्मचारीहरुको आरोप थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सञ्चय कोषले प्रक्रिया मिचेर नियमावली संशोधन गरेको ठहर गरेको थियो ।
