थाल ठटाउँदै विद्यालयका कर्मचारी प्रदर्शनमा

उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रको समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर, बुँदा नम्बर १२७ खोई ?, श्रम शोषण बन्द गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यालयका पियन र लेखापालको न्यूनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा शिक्षकहरुको सेवा सुविधा बढाउने भनिएको तर बजेटमा त्यस कुरा नआएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

विद्यालयका कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक विगत एक वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत छन् । उनीहरुलाई संघीय सरकारले ८ हजार मात्रै मासिक तलबभत्ता दिँदै आएको छ । केही स्थानीय तहले मात्रै विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकलाई थप रकम दिएर १५ हजारसम्म मासिक पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्थ्यो ।

२०७२ यताका ८ वर्षमा ८ शिक्षामन्त्री फेरिए तर विद्यालय, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउने मितिको भाखा भने सरेको सरै छ । कान्तिपुर