काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार अध्यक्ष विपुल पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दशैँअगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी बक्यौतासहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सवालमा सरकारका तर्फबाट खासै सक्रियता नदेखिनु र सञ्चारगृहबाट श्रमका सवालमा श्रमजीवी पत्रकारमाथि भइरहेको अन्याय झनझन् चुलिँदै गइरहेकोप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका समस्यालाई थप गम्भीर र जटिल बन्न नदिन महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरूमार्फत श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका सवालमा भइरहेको क्रियाकलापको मिडिया अनुगमन निर्णय गरेको छ ।
