वनमा आश्रित समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले दिने भयो ५८ करोड अनुदान

काठमाडौं । जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब ५८ करोड रुपैयाँ) को अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्धत गर्ने बताइएको छ ।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर